जनतेची चहूबाजूंनी केवळ दिशाभूलच !

राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय नेते, त्यांचे पक्ष आज पुरते हादरून गेले आहेत. भाजपाने तयार केलेल्या या ” चक्रव्यूहा ” तून कोणता पक्ष आणि कुठपर्यंत वाचेल ? हा प्रश्न उभा राहिला आहे . एकाच लोकसभा मतदारसंघाची आकडेवारी आणि चोरीचे जे पाच प्रकार राहूल गांधी यांनी आपल्या त्या अजोड प्रेझेंटेशनमध्ये मांडले त्यातून हा प्रश्न या सर्वांसमोर‌
आ वासून उभा राहिला आहे. आज ना उद्या प्रत्येक नेता – पक्ष या चक्रव्यूहात अडकणारच आहे. त्यामुळे आता हि लढाई केवळ भाजपा – राहूल गांधी किंवा राहूल गांधी – निवडणूक आयोग अशी राहिली नाही.तर ती भाजपा – आयोग विरूध्द अन्य सर्व‌ पक्ष अशी होऊन राहिली आहे. म्हणूनच परवा त्या प्रेझेंटेशनला सर्व विरोधी पक्षांचे नेते हजर होते . त्यानंतर त्यांची मिटींग झाली . लढाईची रणनीति ठरली गेली .मात्र हि बाब जनतेत जाऊन कसली जागृती होऊ नये म्हणून प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने बातमी – स्टोरी – स्कूप म्हणून काय चालवलं तर शिवसेनेच्या उध्दव – आदित्य ठाकरे यांना मागच्या आसनावर बसविल्याने छत्रपतींचा अपमान झाला ! निवडणूक आयोगाविरूध्द एकवटलेला विरोधी पक्ष, त्यांची रणनीति राहिली बाजूला आणि महाराष्ट्र झोंबला या भावनिक मुद्यावर चर्चा करायला ! त्यातून सुपारीबाज चॅनल्स – युट्यूबर्स यांनी मग या वाहत्या गटारगंगेत आपापले ” स्नान ” उरकून घेत आपला धंदा करून घेतला !
या दरम्यान शरद पवार यांनी दोन ते तीन संदेश महाराष्ट्राला दिले . राहूल गांधी यांचं ते प्रेझेंटेशन गावोगावी दाखवले पाहिजे, उद्या म्हणजे आज आम्ही निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा नेणार आहोत . आणि विधानसभा निवडणुकांपू‌र्वी ” अमूक तमूक पैशात तुमच्या १६० जागा निवडून आणतो ,असे सांगणारे‌ दोघे भेटले होते असे जाहीर केले . इथेही‌ ” पवार यांनी आत्ताच हा गौप्यस्फोट का केला ? ” हा प्रश्न‌ ! ” उभा करून मिडिया जनतेला भरकटविण्याच्या कामाला लागला .
थोडक्यात सरकारला नको असलेले प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यालाच उलटे प्रश्न विचारून जनतेच्या नजरेत त्यालाच संशयास्पद करून टाकायचा हे तंत्र आज संघ- भाजपाने उत्तमप्रकारे विकसित केले आहे . संजय शिरसाट सारखी मंडळी आज ” राहूल गांधी यांची ही नौटंकी आहे ” असे जाहीरपणे म्हणण्याची हिंमत करतात ते यामुळेच ! तर संघ – भाजपामुळे आज चर्चेचा विषय आपल्याला‌ हवा त्या दिशेला कसा न्यायचा हे आता राजकीय दृष्ट्या बेअक्कल मंडळींनाही कळू लागले आहे. आता RSS आपला स्थानिय शाखा विस्तार सोडून अख्ख्या देशालाच एका विशाल ” संघ शाखे ” मध्ये रूपांतरित करत आहे . …. लेकिन अफसोस ! … जनता बेखबर है‌ .
कधी तरी असाही विचार करा की अनेक मुद्यांवर नितिशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे भाजपाशी एकमत नव्हते . उदा. नोटबंदी , जी.एस.टी.; कृषी सुधारणा कायदे , राफेल अशा बऱ्याच मुद्यावर नितिश – चंद्राबाबू यांचा कडाडून विरोध होता तरीही‌ आज ते मोदी सरकारचे समर्थक म्हणून पुढे आले . का ? केवळ सत्तेसाठी नव्हे तर आपल्या अस्तित्वासाठी ! पण झालं काय ? तर चंद्राबाबूचं ” राजधानी अमरावती ” भिजत पडलीय आणि त्यांच्या कार्पोरेटचं एकही काम झालं नाही. सत्तेत असूनही त्यांचे अस्तित्व शून्य ! तेच‌ नितिशबाबूंच ! उलट ७० हजार कोटीचा घोटाळा पब्लिक झाला ! पण या दोघांपैकी कोणालाही साधा निषेध नोंदवता आला नाही. आणि आज हे‌ मतांच्या चोरीचा पॅटर्न पाहून तर हादरूनच गेलेच ! का ? एन.डि.ए. मधील अन्य पक्षही घाबरले ! का ? वास्तविक ते आज भाजपा – मोदींचे समर्थक आहे ! तेही धास्तावून जातात याचा अर्थ काय ? … ये गेम तो बडा और अलग है ! भाजपा ठरविल तेंव्हा नितिश – चंद्राबाबू किंवा अगदी शरद पवार यांनाही ” या पॅटर्न द्वारे ” पराजित करू शकते . यातून आपला पक्ष – पक्षनेता म्हणून अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे याची जाणीव त्यांना झाली आहे. भले प्रादेशिक पातळीवर त्यांचे या पॅटर्न नुसार काही काळ अस्तित्व राहिलही पण सामाजिक – राजकीय नाचकाम दिल्लीच्या इशार्यावरच करावे लागणार ! जसे आज शिंदे , अजित पवार आणि फडणवीस यांचे चालू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील विधानसभेच्या चार जागा स्वबळावर जिंकण्याची ताकत नसलेल्या शिंदे यांच्या पक्षाला लोकसभेच्याही जागा मिळतात हा चमत्कार नेमका कसा झाला हे हा ” पॅटर्न ” सांगतो ! कारण हा पॅटर्न . तो राहूल गांधी व त्यांच्या टिमने शोधून काढला .
तर प्रादेशिक पक्षांचं लोकसभेतील अस्तित्व हे ” सत्ताधारी पक्षाच्या” हाती आहे . कारण निवडणूक आयोग त्याच्या हाती आहे .जशा ईडी , सीबीआय,आय.टी. आदी संविधानिक तपासयंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत तशा !‌ एकूणच हळू हळू पण निश्चय गतीने हि मंडळी ” लोकशाही” संपविण्याकडे नव्हे तर ती ताब्यात घेण्याकडे वाटचाल करत आहेत. त्यासाठी ” जनसुरक्षा कायदा ” हा सत्ताधाऱ्यांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आणला आहे. ते म्हणतील तीच लोकशाही !
राहूल गांधी यांनी जो पॅटर्न जनतेसमोर मांडला त्याचा बारकाईने विचार करायचा तर विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या मतांचा तुलनात्मक हिशेब करावा लागेल ! एका लोकसभा मतदारसंघात ६ ते ८ विधानसभा मतदारसंघ येतात .जिथे सहा मतदारसंघ आहेत त्या लोकसभा मतदारसंघातील चार विधानसभा मतदारसंघात विरोधी पक्षांचा नामवंत, मात्तबर नेता भाजपा उमेदवारापेक्षा मतांची आघाडी घेत राहणार . मात्र उर्वरित दोन किंवा एका विधानसभा मतदारसंघात जिथे तो विरोधी पक्ष कमजोर आहे तिथे भाजपा उमेदवार अशी काही प्रचंड मतांची आघाडी घेणार कि तो किमान २/३ हजार मतांनी विजयीच होणार ! तेही अगदी एका मातब्बर , हमखास निवडून येणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्याचा पराभव करून ! यासाठी नवे आणि बोगस , डुप्लिकेट मतदार नेमके याच विधानसभा मतदारसंघात उभे केले जातात . तसेच विरोधी पक्षाला जाणाऱ्या मतांची रद्दबातल करण्याची प्रक्रियादेखील प्रामुख्याने याच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये केली जाते . हा एक अफलातून ” पॅटर्न” भाजपाने सत्तेत आल्यापासून विकसित केला आहे. ज्याचा जनतेला कधी संशयही येणार नाही.आणि वास्तवात आलाही नाही. महाराष्ट्रात ” बहिणीं ” आणि ” पैसे खाऊन मते दिली” हि टार्गेटस आधीच सेट करून ठेवण्यात आली होती . फेसबुकवर हाच तर गदारोळ उठवण्यात आला ! निवडणूक आयोगाने भाजपाच्या पैसे नेणाऱ्या गाड्या पकडल्या अशी वृत्ते आली पण त्या गाडी मालकावर अमूक कारवाई झाली असे एकही वृत्त नाही. का ? तर भाजपा पैसे वाटप करतोय हे नेरेशन सेट करायचे‌ होते ! शहरी – ग्रामीण भागातील सर्व भाजपा कार्यालयांमध्ये आपण सर्वांनी ” नव्या मतदारांची नोंदणी” अगदी आचारसंहिता लागू होईपर्यंत चालूच होती हेही पाहिले आहे .आणि भाजपाच्या या ” सामाजिक जाणीवे “चे कौतुक आपण वृत्तपत्रातून वाचतही होतो .
महाराष्ट्रातही नेमके असेच झाले.लोकसभेत भाजपा पिछडली आणि ५ महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभेत ती आघाडीवर आली ! ४३ लाख मते या पाच महिन्यांत वाढली असे आयोगाचेच आकडे सागतात. आयोग मतदानाचा डेटा देत नाही. सॉफ्ट कॉपी तर मुळीच नाही. व्हिडिओज , सीसीटीव्ही कव्हरेज मुळीच नाही. जनतेचीच प्रॉपर्टी पण संविधानात म्हटले असतानाही मोदी – शहा यांचा हा निवडणूक आयुक्त देत नाही. उलट पक्षांना कायदेशीर कारवाईची धमकी देतो . विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. याचा अर्थ तो या देशाच्या मालकांना म्हणजे जनतेला बाजूला सारून स्वतःच मालक होऊन बसलाय ! आणि भक्त मंडळी म्हणतात राहूल गांधींना ” प्रतिज्ञापत्र” द्यायला काय हरकत आहे ? हे त्यांचे लोकशाही व संविधानाचे ज्ञान ! या देशाच्या विरोधी पक्षनेत्यांला हा आयोग
” प्रतिज्ञापत्र” द्यायला सांगूच कसा शकतो ? जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला संविधानानुसार तो बांधिल आहे .
हे याच आयोगाचे माजी मुख्य आयुक्त रावल यांनी अलिकडेच स्पष्ट केले आहे.
पण सरकारी यंत्रणा व चाटू मिडिया आज जनतेचीच नेमकी चहूबाजूंनी पध्दतशीरपणे दिशाभूल करत आहे.
आणि लोकशाहीला फाट्यावर मारून हे सर्व खेळ केवळ भाजपाची सत्ता टिकवण्यासाठी होत आहे. कारण २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला २४० तर सोडाच
प्रत्यक्षात १५० च्या आसपासच जागा मिळाल्या आहेत हे खरं वास्तव आहे.

                    विजय घोरपडे.