महेंद्र सोनावणे
गेल्या काही वर्षांत आदिवासी भागात हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. ग्रामपंचायत पेसामध्ये आली, पेसाचा निधी आला, पेसाचे पैसे आले, पेसाची कामे झाली... अशा अनेक चर्चा आपण ऐकतो.
पण एक प्रश्न आपण स्वतःला कधी विचारला आहे का? पेसा म्हणजे नेमके काय? पेसा ग्रामपंचायत म्हणजे काय? पेसा गावाला मिळते तरी काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पेसामुळे ग्रामसभेला कोणते अधिकार मिळतात?
दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी पेसाची चर्चा केवळ "पैसा आला की किती आला?" इथपर्यंतच मर्यादित राहिली. परंतु पेसा ही केवळ निधी मिळवून देणारी व्यवस्था नाही; तर आदिवासी समाजाला त्यांच्या गावाच्या कारभारात अधिक प्रभावी निर्णयाधिकार देणारी घटनात्मक व्यवस्था आहे. पेसा समजून घेणे म्हणजे केवळ सरकारी योजना समजून घेणे नव्हे, तर ग्रामसभा, लोकशाही आणि आदिवासी समाजाचे स्थानिक स्वशासनाचे अधिकार समजून घेणे होय.
पेसा (PESA) म्हणजे काय?
PESA म्हणजेच The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996.
मराठीत याला ‘पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांना विस्तार) अधिनियम, १९९६’ असे म्हटले जाते.
भारतीय संविधानातील ७३व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतराज व्यवस्था बळकट केली. मात्र, अनुसूचित क्षेत्रांतील आदिवासी समाजाची सामाजिक रचना, परंपरा, रूढी, सामुदायिक संसाधने आणि पारंपरिक ग्रामव्यवस्था लक्षात घेऊन विशेष तरतुदींची गरज होती. त्यातूनच १९९६ मध्ये PESA कायदा अस्तित्वात आला.
याचा मुख्य उद्देश अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला केवळ सभा घेण्याचा अधिकार न देता; गावाच्या विकासाशी, संसाधनांशी आणि स्थानिक निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाची भूमिका देणे हा आहे. पेसा म्हणजे ‘पैसा’ नव्हे; पेसा म्हणजे ‘अधिकारासह लोकशाही’.
मग पेसा ग्रामपंचायत म्हणजे काय?
‘पेसा ग्रामपंचायत’ हा पंचायतीचा कोणताही स्वतंत्र किंवा वेगळा स्तर नाही. अनुसूचित क्षेत्रातील संबंधित ग्रामपंचायत आणि विशेषतः तिच्या क्षेत्रातील ग्रामसभेला PESA कायद्यानुसार काही विशेष अधिकार व जबाबदाऱ्या प्राप्त होतात.
या व्यवस्थेचा मुख्य केंद्रबिंदू ग्रामसभा आहे. गावातील लोकांनी एकत्र येऊन आपल्या गावाच्या हिताचे निर्णय घेणे, स्थानिक संसाधनांवर मत मांडणे, विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणे आणि आपल्या पारंपरिक जीवनपद्धतीचे जतन करणे—ही पेसाची मूलभूत संकल्पना आहे.
पेसामुळे ग्रामसभेला मिळणारे महत्त्वाचे अधिकार
परंपरा आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण: आदिवासी समाजाची सामाजिक रचना, परंपरा आणि संस्कृती जपणे व विकासाच्या नावाखाली स्थानिक ओळख दुर्लक्षित होऊ न देणे.
समुदायिक संसाधनांवर हक्क: जल, जंगल आणि जमीन यांसारख्या संसाधनांशी संबंधित निर्णय घेताना स्थानिक गावकऱ्यांचा आवाज महत्त्वाचा मानणे.
लघु वनउत्पादनांबाबत अधिकार: तेंदूपत्ता, बांबू, मध, डिंक, वनौषधी व फळे यांसारख्या वनउत्पादनांवर स्थानिक समाजाला अधिकार देणे.
बाजारपेठ व सावकारीवर नियंत्रण: स्थानिक बाजारपेठा आणि सावकारी व्यवहारांवर ग्रामसभेची भूमिका स्पष्ट करून आदिवासी नागरिकांचे आर्थिक शोषण रोखणे.
जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन: अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहित करताना किंवा पुनर्वसन करताना ग्रामसभेचे मत आणि भूमिका विचारात घेणे.
पेसा निधी म्हणजेच पेसा नाही!
आज अनेक ठिकाणी चर्चा फक्त निधीभोवती फिरते. निधी महत्त्वाचा आहेच, पण पेसाचा अर्थ फक्त निधी नव्हे. एखाद्या गावाला मोठा निधी मिळाला, पण ग्रामसभेला त्याचा वापर कसा करायचा हे माहीत नसेल, सभा कागदावरच होत असतील आणि निर्णय मोजकेच लोक घेत असतील—तर पेसाचा मूळ आत्माच नष्ट होतो.
पेसाचा खरा अर्थ: अधिकार + सहभाग + पारदर्शकता + ग्रामसभा + स्थानिक निर्णयप्रक्रिया.
गावचे पाणी कुठे कमी आहे, जंगलातील कोणता भाग संवेदनशील आहे, शेतकरी व आदिवासी कुटुंबांच्या कोणत्या अडचणी आहेत, हे बाहेरचा अधिकारी नव्हे तर गावातील नागरिक अधिक चांगल्या प्रकारे सांगू शकतात. म्हणूनच पेसा ही विकासाची दिशा ‘खालून वर’ ठरवणारी व्यवस्था आहे.
समाजघटकांची भूमिका: महिला व युवक
महिलांचा सहभाग: पाणी, आरोग्य, शिक्षण, जंगल, रोजगार व कुटुंब व्यवस्थापन यांचा थेट संबंध महिलांशी असतो. त्यामुळे पेसा मजबूत करायचा असेल तर ग्रामसभेत महिलांची उपस्थिती आणि सहभाग वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे.
युवकांची भूमिका: युवकांनी मोबाईलच्या जगापलीकडे जाऊन PESA कायदा समजून घेतला पाहिजे. ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहणे, ठराव वाचणे, विकास आराखडा समजून घेणे, निधीचा हिशेब मागणे आणि माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करणे ही युवकांची जबाबदारी आहे.
ग्रामसभा म्हणजे फक्त सही करण्याचे ठिकाण नाही!
काही ठिकाणी अधिकारी आले, कागद वाचले, सह्या घेतल्या आणि सभा संपली—अशी परिस्थिती दिसते. ही पद्धत बदलली पाहिजे. ग्रामसभा हे प्रश्न विचारण्याचे, निर्णय घेण्याचे, हिशेब मागण्याचे आणि गावाचे भविष्य ठरवण्याचे व्यासपीठ आहे.
नागरिकांनी निधिस्रोत, खर्चाचा तपशील, कामाची गुणवत्ता आणि होणारा फायदा याबद्दल थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. हीच खरी लोकशाही आहे.
पेसाचा सर्वांत मोठा शत्रू: अज्ञान
ज्याला स्वतःचा अधिकार माहीत नाही, तो अधिकार मागणार कसा? म्हणूनच पेसा क्षेत्रातील प्रत्येक गावात ‘पेसा समजून घेऊया, ग्रामसभा मजबूत करूया!’ ही चळवळ उभी राहिली पाहिजे.
आपण आता फक्त “पेसाचा पैसा कुठे आहे?” असे न विचारता, “पेसाने दिलेले आमचे अधिकार कुठे आहेत?” असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
पेसाचा खरा पैसा ग्रामसभेच्या हातात आलेला निधी नसून; पेसाची खरी ताकद म्हणजे ग्रामसभेच्या हातात आलेला घटनात्मक अधिकार आहे!